सुनील यादव
गरियाबंद। केन्द्र सरकार द्वारा संसद में पारित तीनो कृषि बिल पूर्णत: किसानों के हित में है। बिचैलिया राज खत्म होने से बौखलाई कांग्रेस बेवजह किसानों के बीच भ्रम फैला रही हैं। नए बिल से किसान अपनी उपज देश में कही भी बेच सकता है। इससे किसानो का संबंध सीधे खरीददार से होगा और तीन दिन के भीतर ही किसानों को धान का भुगतान भी हो जाएगा। ये बाते सोमवार को जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकारो से चर्चा के दौरान महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू ने कही। श्री साहू केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सुधार हेतु पारित किए गए बिल के विषय में चर्चा कर रहे थे।
चर्चा के दौरा सांसद साहू ने कहा कि पहले किसान सिर्फ मंडी में अपना धान बेच सकता था लेकिन अब मंडी में बेचने के बाद बचे धान को देश के किसी भी राज्य में बेच सकता है। ई मार्केट खुलने से किसानो को अपने धान सहीं दाम मिल सकेगा। इससे बिचैलिया राज भी खत्म हो जाएगा। वही किसानों को धान बेचने पर कोई शुल्क भी नही लगेगा। सांसद ने बताया कि नए बिल से किसान को इसकी स्वतंत्रता मिली है। इसके अलावा इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अब कोई भी कंपनी या व्यक्ति चाहे तो किसान के खेत में निवेश कर सकता है। बकायदा कानून के तहत दोनों के बीच करार होगा। इसमें किसान को करार तोड़ने की छुट भी दी गई है। विवाद की स्थिति में मामले का फैसला संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व करेंगे। इसके लिए 30 दिन की अवधि तय की गई है। यदि कंपनी या कोई व्यक्ति किसान साथ छल करता है या करार रध्द करता है तो उसे किसानो कुल उपज की राशि का ढेढ गुना जुर्माना देना होगा।
सांसद ने बताया कि एमएसपी को लेकर भी कांग्रेस किसानों को बड़गड़ा रही है। जबकि संसद में केन्द्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी में कोई बदलाव नही किया गया है। बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी की गई है। इसी प्रकार मंडी भी राज्य सरकार के अधीनस्थ है इसमें भी कोई हस्तक्षेप नही किया जा रहा। राज्य सरकार चाहे तो मंडी टेक्स लगा सकती है। सांसद ने बताया कि बिते छ सालो में 450 रूपए तक एमएसपी बढ़ाई गई हैं जबकि वर्षों तक कांग्रेस ने इस पर ध्यान नही दिया।
सांसद साहू ने बताया कि हाल में ही किसानों ने 1200-1300 रूपए प्रति क्विंटल में धान बेचा। जिससे उनको नुकसान हुआ है परंतु ई मार्केट खुलने से किसानो को फायदा होगा। प्रत्येक गांव में एक कम्पयुटर सिस्टम के माध्यम से यह देखने की व्यवस्था होगी कि देश में कहा किस दर पर धान बेचा जा रहा है। आनलाइन किसान अपना धान अधिक कीमत पर बेच सकेंगा।
सांसद ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य के धान खरीदी कोटे में डेढ़ गुना वृध्दि की है। सरकार अब छत्तीसगढ से 40 लाख के बदले 60 लाख मीट्रिक टन धान चांवल खरीदेगी इसे देखते हुए राज्य सरकार से अपील करते है कि वे किसानों से 2500 रूपए समर्थन मुल्य में 15 क्विंटल प्रति एकड़ के बदले 20 क्विंटल प्रति एकड धान किसानों से खरीदी करें। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश साहू, महामंत्री अनिल चंद्राकर,आशीष शर्मा,अब्दुल गफ्फार मेमन, राधेश्याम सोनवानी उपस्थित थे।
