मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में नदी के जल से और बेमेतरा, बालोद, धमधा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आर्पूिर्त के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत कम्पनियों की विभिन्न योजनाओं और सीएसआर मद के कार्यों की समीक्षा की । मुख्यमंत्री ने निजी विद्युत संयंत्रों से वेरिएबल कास्ट पर मिलने वाली बिजली की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्धारित मात्रा में विद्युत प्रदाय नहीं करने वाले संयंत्र को नोटिस जारी किया जाये। बैठक में सोलर पेयजल योेजना, सौभाग्य योजना, सौर सुजला योजना, सोलर कोल्ड स्टोरेज, शासकीय भवनों का सौर उर्जीकरण, सोलर विद्युत संयंत्र आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।
बैठक में क्रेडा के अधिकारियों ने बताया कि सौर सुजला योजना के तहत अब तक 78 हजार 730 पम्प स्थापित किए गए है। इससे 2 लाख 46 हजार एकड़ में सिंचाई सुविधा मिल रही है। वर्ष 2020 -21 में 20 हजार सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे लगभग 50 हजार एकड़ में सिंचाई हो सकेगी। सामुदायिक सिंचाई के 40 प्रोजेक्टों में 3450 एकड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। प्रदेश में 5998 गांवों तथा बसाहटों में 11459 सोलर पेयजल पम्पों के माध्यम से 3.25 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार 281 सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
बैठक में मुख्य सचिव आर.पी.मंडल, विद्युत कम्पनियों के चेयरमेन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, छत्तीसगढ विद्युत वितरण कम्पनी के एमडी मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, ट्रांसमिशन कम्पनी के एमडी अशोक कुमार, ट्रेडिंग कम्पनी के एमडी राजेश वर्मा, जनरेशन कम्पनी के एमडी एन.एल. बिजौरा सहित विद्युत कम्पनियों एवं क्रेडा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
