बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन समाचार संकलन लेखन के दौरान पत्रकारों पर लग रहे अनगरल आरोपों पर बिलासपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने कहा कि किसी भी समाचार को संवैधानिक मूल्य और समाज हित के व्यापक परिक्षेप मैं विश्लेषक किया जाना चाहिए साथ ही समाचार लेखन व संकलन में लगे प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह किसी भी संगठन, क्लब का सदस्य हो अथवा नहीं हो उसे संस्था का वैध परिचय पत्र रखने पर पत्रकार मानना चाहिए।
संगठन ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जुड़ी हुई है। यूनियन ने यह मांग की जब राज्य सरकार ब्लॉक स्तर तक पर अधिमान्यता प्रदान कर रही है। सब कोई एक संगठन मात्र अपने सदस्यों के पत्रकार होने का दावा कैसे कर सकती है। संगठन ने ज्ञापन देते हुए इस बात पर भी चर्चा की की डिजिटल पत्रकारिता के इस दौर में नए तरीके की पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों की वैधता नए संर्दभों में परखी जाए। जिले में 24 घंटे समाचारों के लिए जूझने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की जान-माल की रक्षा उनके परिवार की रक्षा का दायित्व सरकार का है। यदि जरूरी हो तो पत्रकारों की गरिमा की रक्षा के लिए संभाग स्तर पर नए सिरे से परिपत्र जारी किया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र समाचार लेखन के लिए पुलिस महा निरीक्षक का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में संभागीय अध्यक्ष शशांक दुबे, जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला, संभागीय सचिव अजीत सिंह, जिला महासचिव मनीष शरण, जिला सचिव संजीव सिंह, पंकज खंडेलवाल, प्रीति सिंह, रविंद्र विश्वकर्मा, भूषण श्रीवास, सत्येंद्र वर्मा व अन्य साथी उपस्थित थे।
संगठन ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रेस की आजादी को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जुड़ी हुई है। यूनियन ने यह मांग की जब राज्य सरकार ब्लॉक स्तर तक पर अधिमान्यता प्रदान कर रही है। सब कोई एक संगठन मात्र अपने सदस्यों के पत्रकार होने का दावा कैसे कर सकती है। संगठन ने ज्ञापन देते हुए इस बात पर भी चर्चा की की डिजिटल पत्रकारिता के इस दौर में नए तरीके की पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों की वैधता नए संर्दभों में परखी जाए। जिले में 24 घंटे समाचारों के लिए जूझने वाले श्रमजीवी पत्रकारों की जान-माल की रक्षा उनके परिवार की रक्षा का दायित्व सरकार का है। यदि जरूरी हो तो पत्रकारों की गरिमा की रक्षा के लिए संभाग स्तर पर नए सिरे से परिपत्र जारी किया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र समाचार लेखन के लिए पुलिस महा निरीक्षक का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में संभागीय अध्यक्ष शशांक दुबे, जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला, संभागीय सचिव अजीत सिंह, जिला महासचिव मनीष शरण, जिला सचिव संजीव सिंह, पंकज खंडेलवाल, प्रीति सिंह, रविंद्र विश्वकर्मा, भूषण श्रीवास, सत्येंद्र वर्मा व अन्य साथी उपस्थित थे।