मंत्री भगत ने राशन दुकानों का युक्तियुक्तकरण करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 8 लाख से अधिक एपीएल परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं. राशन कार्डों की संख्या बढ़ने से राशन दुकानों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक-एक राशन दुकान एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डों में आवश्यकता के अनुरूप एक या दो राशन दुकान खोले जाए, जहां नए राशन दुकान खोलने की जरूरत हो उसका प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा है.
भगत ने कहा कि नए राशन दुकान में तिरंगा कलर से पोताई और सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद ही दुकान का संचालन शुरू किया जाए. भगत ने प्रदेश के जिन उचित मूल्य की दुकानों की शिकायतें आयी है, उसका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए हैं. भगत ने खाद्य विभाग द्वारा कोरोना काल में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कार्य को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी नागरिकों एवं प्रवासी श्रमिकों को समय पर राशन उपलब्ध कराया गया वह बड़ी उपलब्धि है.
खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक उचित मूल्य की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जा चुके हैं. सभी दुकानों में एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारियों को दिए गए हैं.
राशन दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता मोबाईल पर अपने राशन दुकानों को देख सकेंगे और राशन दुकान खुली या बंद होने की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे. इसके माध्यम से सभी उचित मूल्य की दुकानों में होने वाली गतिविधियोें की जानकारी भी मिलेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी आसानी से हो सकेगी. बैठक में विशेष सचिव मनोज सोनी, एमडी मार्कफेड सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
