प्रकरण लंबित होने पर राजस्व अधिकारी होंगे जिम्मेदार : कलेक्टर

गरियाबंद। कलेक्टर  छतर सिंह डेहरे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व संबंधी कार्यो की गहन समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की अनुविभाग व तहसीलवार समीक्षा के दौरान असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकरण लंबित होने पर संबंधित राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाएं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण तत्परतापूर्वक किया जाए। राजस्व अधिकारी प्रकरणों पर विवेकपूर्वक निर्णय लेकर निराकरण करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को नामांतरण एवं सीमांकन के छ: माह से ऊपर के लंबित प्रकरणों का कारण बताते हुए जानकारी देने के निर्देश दिये। उन्होंनें समयावधि के ऊपर वाले सभी लंबित प्रकरणों पर सभी राजस्व अधिकारियों को प्रकरणवार कारण बताओ नोटिस जारी करने ए.डी.एम को निर्देशित किया। कलेक्टर डेहरे ने जिले में सीमांकन के प्रकरणों में प्रगति लाने और किसानों को के.सी.सी. जारी करने की प्रक्रिया में विशेष ध्यान देने कहा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु किसान पंजीयन के संबंध में क्रियान्वयन विभाग कृषि विभाग के सभी आर.ए.ओ से आगामी मंगलवार तक संबंधित क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी लेकर उपलब्ध कराने संबंधित एस.डी.एम को निर्देशित किया। उन्होंने डायवर्सन के लंबित प्रकरण हेतु राजस्व विभाग की टीम बनाकर कार्य में प्रगति लाने अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में लोक सेवा गांरटी के तहत प्राप्त प्रकरणों का निराकरण, सीमांकन प्रकरण, अविवादित नामांतरण/बटवारा, विवादित नामांतरण/बटवारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन, वन अधिकार प्रमाण पत्र धारकों का प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड, सामुदायिक वन अधिकार पत्र, गांवों में खेलकूद हेतु मैदान आरक्षित और नगरीय क्षेत्र अंतर्गत 7500 वर्गफीट तक भूमि का आबंटन एवं व्यवस्थापन की समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर जे.आर. चौरसिया, गरियाबंद एसडीएम निर्भय साहू, राजिम एसडीएम जी.डी. वाहिले, मैनपुर एसडीएम श्रीमती अंकिता सोम, देवभोग एसडीएम आशीष अनुपम टोप्पो, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।