रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने यह तय किया है कि समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। वहीं, पंजीकृत किसानों को ही न्याय योजना का लाभ मिलेगा। पंजीयन के लिए 7 अगस्त से 31 अक्टूबर का समय तय किया गया है।
बैठक के दौरान यह भी फैसला लिया गया है कि पिछले साल की तुलना में अधिक धान खरीदी की जाएगी। साथ ही धान खरीदी केंद्रों को भी बढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान धान खरीदी के अलवा कस्टम मिलिंग नीति, अगले खरीफ वर्ष की धान खरीदी और खरीफ फसल की कस्टम मिलिंग नीति के संबंध में भी चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री भगत के साथ मंत्रिमंडलीय उप समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे।
