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Friday, January 20, 2023

चिल्हाटी के निजी भूमि स्वामियों ने शासन प्रशासन से की जमीन नामांतरण की मांग

 



 बिलासपुर 20 जनवरी 2023   । बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र पटवारी हल्का नंबर 29 चिल्हाटी के निजी और अविवादित खसरा नंबर 224 के भूमि स्वामियों ने शासन प्रशासन से तत्काल नामांतरण करने की मांग की है इस समय इनके नामांतरण नहीं होने से वे खासे परेशान हैं। यहां स्थित भूमि स्वामियों ने कहा की इस खसरा नंबर में इनकी निजी जमीन है जो अविवादित है। वहीं इसी खसरा नंबर के अन्य बटांकन में साढ़े 4 एकड़ का सरकारी भूमि में तालाब निर्मित था जिसे कुछ भूमाफियाओं ने पाटकर अवैध रूप से राजस्व विभाग,पंजीयन शाखा के अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से बेच दी थी।इस जमीन घोटाले की जांच हुई है जिसमें आरोपी गण जेल में बंद हैं जमीन चिन्हांकित भी कर ली गई है उक्त भूमि चिल्हाटी रोड में स्थित है। उक्त खसरा में इनकी भी निजी जमीन है।इनके खसरा नंबर के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारीयों, भूमाफिया ने मिलीभगत कर लीपापोती कर बेचने की नियत से किसी अन्य के नाम पर दर्ज कर गड़बड़ी की गई है इसके लिए ये भूमि स्वामी जिम्मेदार नहीं हैं चूंकि राजस्व रिकार्ड तो राजस्व अधिकारी के पास होते हैं। खसरा के रिकार्ड में कांट छांट, लीपापोती की जिसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी ही हैं इनके नामांतरण प्रकरण बेवजह रोके जा रहे हैं। 

                                 आपको बता दें कि खसरा नंबर 224 जो 83 एकड़  क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें केवल साढ़े 4 एकड़ भूमि ही सरकारी है व विवादित है जो चिल्हाटी रोड में है बाकी 78 एकड़ भूमि निजी जमीन है।इनकी जमीन विवादित भूमि से एक किलोमीटर दूर सीपत रोड में स्थित है।इन्होंने कहा की ये लोग जब नामांतरण, डायवर्सन कराने जाते हैं या नगर निगम से मकान बनाने का अनुमति लेने जाते हैं तो वहां इनको घुमाया फिराया जा रहा है।इनके पास कई सालों का लिंक स्टांप का रिकार्ड है।इनकी जमीन पिछले 60 सालों में 7 बार खरीदी बिक्री हुई है जिसमें शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व लाभ मिला है फिर भी तहसील कार्यालय बिलासपुर द्वारा नामांतरण प्रकरण रोके हुए हैं। इस खरा के भूमि स्वामी खेमनाथ राठौर,प्रकाश सिंह पोर्ते, विकास वस्त्रकार, ऋचा पटेल, द्वासराम कुर्रे,रविशंकर मानिकपुरी,  सतीश कुमार मानिकपुरी,  श्रीमती प्रमिला ,परमेश्वर साहू,अन्नू साहू इत्यादि ने  शासन प्रशासन से उक्त खसरा नंबर की अविवादित निजी जमीन के नामांतरण, डायवर्सन प्रकरण तत्काल निपटाने और मकान बनाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है।

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