दुर्ग- RTE प्रवेश प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है।आम आदमी पार्टी ने जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा _ इस भ्रष्टाचार में अधिकारियों की कोई भूमिका नहीं है इसमें राज्य सरकार की भूमिका है।
आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा इकाई ने आज शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2025-26 में हो रही प्रवेश प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने सैकड़ों पालकों के साथ मिलकर दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर, पात्र आवेदकों को न्याय दिलाने की माँग की।
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री श्री संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि,
“छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षा नीति के मोर्चे पर विफल रही है। हज़ारों स्कूलों को बंद कर देने के बाद अब RTE के तहत हो रहे प्रवेश में हस्तक्षेप कर भ्रष्टाचार फैला रही है। यह सीधे गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, जिसे हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे।”
प्रदेश संयुक्त सचिव श्री देविंदर सिंह भाटिया ने दो टूक कहा,
“हमने यह संकल्प लिया है कि पात्र वंचित बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलाकर ही रहेंगे।”
दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती गीतेश्वरी बघेल ने सरकार को चेताते हुए कहा,
“गरीब बच्चों के भविष्य से किया गया खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
प्रदर्शन में भाग लेने वाले नेताओं में श्री अजय रमेटेके (पूर्व विधायक प्रत्याशी), वरिष्ठ सदस्य श्री शिवा रायडू, रवि साहू (जिला शहर संगठन मंत्री), दिवाकर ठाकुर (जिला महामंत्री), मो. मोहसिन, तथा पालकों की ओर से महेश कुमार साहू बैकुंठ टांडी,भावना साहू, राजेश्वरी जोशी,अमीना फातिमा,दिव्यांश टांडी,रुद्रांश, शिवांश दमाहे, आमोश चार्ली, गणेश कुमार विश्वकर्मा, दिव्या साहू, शाहीन फातिमा, सृष्टि कुमारी टिया साहू, तरशीश, नेत्रा छुरा प्रमुख रूप से शामिल रहे।
इस आंदोलन के दौरान बताया गया कि वैशाली नगर, कुरूद, कोहका, जुनवानी, सुपेला (रावण भाठा) एवं टंकी मरोदा जैसे नोडल केंद्रों पर दस्तावेज़ सत्यापन एवं चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता, पारदर्शिता की कमी एवं प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है।
आक्रोशित पालकों और पार्टी प्रतिनिधियों ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा से सीधे मुलाकात कर समाधान हेतु समय अवधि सुनिश्चित करने कहा , शिक्षा अधिकारी ने समस्याओं के समाधान हेतु एक सप्ताह का समय माँगते हुए सभी पात्र वंचित बच्चों को प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही यह भी कहा कि आर. टी.ई. के तहत बच्चो के पालक ऑनलाइन आवेदन करते हैं नोडल अधिकारी उनकी जांच एवं समीक्षा करते हैं। राज्य सरकार लाटरी के द्वारा बच्चों का चयन करते हैं । इस पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा अधिकारी कि कोई भूमिका नहीं है। इसलिए अभिभावकों द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है इसमें राज्य सरकार की भूमिका प्रमुख है
आम आदमी पार्टी ने चेताया कि यदि निर्धारित समयसीमा में न्याय नहीं मिला, तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा।
