सेना के दस विभागों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के आदेश जारी होने के साथ ही बेटियों ने अपने हक और समानता की लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गौरतलब है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं के स्थायी कमीशन के पक्ष में 2011 में ही फैसला सुना दिया था पर सरकारें महिलाओं के कमजोर होने की दलीलें देकर उनके अधिकार को देने से आनाकानी करती रहीं।
सेना में महिलाओं को बराबरी का हक न देने के लिए सरकार ने कोर्ट में यह तक कह दिया था कि पुरुष अफसर महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जीत महिलाओं के हौसले की हुई है और वे अब पुरुषों के बराबर सेना में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी और कमान पोस्ट भी संभालेंगी। 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार ने आखिरकार बृहस्पतिवार को इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया।
