ठेकेदार के द्वारा अनाधिकृत रूप से आदिवासी महिला की लगानी जमीन पर कब्जा कर सड़क बनाने का आरोप, * आदिवासी महिला ने एस डी एम, कलेक्टर से लगाई गुहार , * कार्रवाई शून्य, मुख्यमंत्री से लगाई जायेगी गुहार - reporterkranti.in

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Sunday, January 14, 2024

ठेकेदार के द्वारा अनाधिकृत रूप से आदिवासी महिला की लगानी जमीन पर कब्जा कर सड़क बनाने का आरोप, * आदिवासी महिला ने एस डी एम, कलेक्टर से लगाई गुहार , * कार्रवाई शून्य, मुख्यमंत्री से लगाई जायेगी गुहार

 



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सरायपाली/महासमुन्द - ए डी बी प्रोजेक्ट के ठेकेदार द्वारा आदिवासी महिला के लगानी जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर सड़क निर्माण किये जाने का आरोप लगाया गया है।

  प्राप्त जानकारी अनुसार सरायपाली तहसील अंतर्गत ग्राम अंतरला प ह नं 23, रा नि मं -सेमलिया के खसरा नंबर 243, रकबा 1.68 हेक्टेयर संयुक्त भूमि स्वामी हक पर दर्ज है। उक्त खसरा नंबर भूमि पर ए डी बी प्रोजेक्ट के द्वारा सड़क निर्माण में 7 मीटर से 11 मीटर तक जमीन अधिग्रहण करने की जानकारी राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के सामने कही गई थी। लेकिन ठेकेदार के द्वारा मनमाने ढंग से लगानी जमीन पर जबरन कब्जा कर सड़क निर्माण करने का आरोप लगाया गया है। जबकि खसरा नंबर 243 1.68 हेक्टेयर भूमि के सामने पर्याप्त मात्रा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 143 पर उपलब्ध है। ग्राम अंतरला पंचों के द्वारा लगानी भूमि को छोड़कर शासकीय भूमि खसरा नंबर 145 मद में दर्ज है। उक्त भूमि पर सड़क निर्माण किये जाने पंचनामा बनाकर भी सौंपा गया है।

   उल्लेखनीय है कि शासकीय भूमि पर में पुनर्विस्थापन राशि प्राप्त होने के बावजूद उसे अधिग्रहण नहीं किया जा गया है। श्रीमती विजया भोई पिता वेणुधर, रूक्मण मांझी, उपेन्द्र भोई, महेन्द्र भोई वगैरह जाति सवरा शामिल खाते में दर्ज है। विजया भोई ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली, जिलाधीश महासमुन्द से इस संबंध में न्याय की गुहार लगाई है। परन्तु चार माह बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। 


* भाजपा सरकार आने से विजया भोई को न्याय मिलने की उम्मीद ---


विजया भोई को कांग्रेस सरकार से उम्मीद थी कि मेरे साथ अवश्य न्याय होगा। लेकिन आज पर्यंत तक मुझे न्याय नहीं मिला। भाजपा सरकार से उम्मीद है कि इस संबंध में अवश्य कार्रवाई होगी। भाजपा सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री आदिवासी नेता हैं। एक आदिवासी महिला के साथ न्याय आवश्यक रूप से होनी चाहिये। आदिवासी महिला विजया भोई का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर मुझे न्याय नहीं मिला, तो मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी।



* जांच टीम गठित करके दिखवा लेते हैं। संबंधित व्यक्ति जिन्हें परेशानी है, उसे दावा आपत्ति के लिए समय दिया जाता है। उसके उपरांत उसमें सुनवाई होती है। उनके द्वारा दावा आपत्ति की गई और कार्रवाई नहीं हुई है, तो जांच कर उचित कार्रवाई की जायेगी।


ओंकारेश्वर सिंह

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

कार्यालय -सरायपाली

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