बिलासपुर । मंगलवार को अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की बैठक हुई । समिति ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बुधवार से जरूरतमंद वकीलों के बैंक खाते में राशि जमा कराने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बार कौंसिल आॅफ इंडिया ने स्टेट बार कौंसिल के बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए जमा कराया है। बुधवार से वकीलों के बैंक अकाउंट में राशि जमा कराने का काम बार कौंसिल के बैनर तले शुरू होगा।मंगलवार को अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष दुबे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की वर्चुअल मीटिंग हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अध्यक्ष दुबे व दो सदस्यों चंद्रप्रकाश जांगड़े व प्रवीण गुप्ता शामिल रहे । बैठक के लिए एकमात्र एजेंडा तय किया गया था। इसमें लॉकडाउन के दौरान हाई कोर्ट सहित प्रदेशभर के अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज बंद होने से वकीलों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। स्टेट बार कौंसिल ने प्रदेशभर के जरूरतमंद वकीलों से बार एसोसिएशन के जरिए आवेदन मंगाया था। आवेदन पत्रों की जांच के बाद स्वीकृति के लिए बार कौंसिल आॅफ इंडिया को जरूरतमंद वकीलों को जिनको आर्थिक सहायता दी जाने वाली है सूची भेजी गई थी।
वेलफेयर फंड से देंगे राशि
बार कौंसिल आफ इंडिया ने एडवोकेट वेलफेयर फंड से 45 लाख रुपये की राशि जारी की है। इसी फंड से वकीलों के बैंक अकाउंट में राशि जमा कराई जाएगी।समिति को राज्य शासन से है शिकायत
अधिवक्ता कल्याण समिति को लॉकडाउन के दौर में वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में शासन द्वारा अब तक पहल न करने की शिकायत है। समिति का कहना है कि सहायता राशि के लिए राज्य शासन को कई बार आग्रह किया गया है। किंतु आजतक शासन की तरफ से सहायता के लिए कोई पहल नहीं की गई है। महाधिवक्ता से भी संपर्क किया गया था । इसके बाद भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया । समिति ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री व विधि मंत्री को एक बार फिर से स्मरण दिलाया जाए और वकीलों के कल्यार्ण सहायता राशि आवंटित करने की मांग की जाए ।रंग लाई विधि प्रकोष्ठ की भूमिका
प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे की अध्यक्षता में विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर वकीलों को आर्थिक मदद देने की मांग की थी। विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दुबे का कहना है कि वकीलों को आर्थिक मदद की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी।- अधिवक्ता कल्याण समिति की बैठक में वकीलों के बैंक खाते में राशि जमा कराने का निर्णय लिया है। वकीलों की सूची बना ली गई है। बुधवार से बैंक अकाउंट में राशि जमा कराई जाएगी।
- प्रभाकर चंदेल-चेयरमैन,स्टेट बार कौंसिल छत्तीसगढ़
- स्टेट बार कौंसिल का निर्णय स्वागतयोग्य है। सीएम व विधि मंत्री से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री वकीलों की आर्थिक दशा को लेकर चिंतित है। सीएम के निर्देश पर विधि विभाग ने जरूरी पहल की शुरूआत कर दी है।
- संदीप दुबे-अध्यक्ष,प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि प्रकोष्ठ
