दरअसल, भाजपा नेता और संघ समर्थक कुछ दिनों से राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लगा रहे थे कि इसको चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। संस्थान की फंडिंग पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने इसकी फंडिंग को लेकर एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया है जो कि इस ट्रस्ट को मिलने वाले फंड की जांच करेगी।
सरकार के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से आनन फानन में एक समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य काम इस संस्थान की फंडिंग और इसके द्वारा किए गए नियमों के उल्लंघन की जांच करना होगा। इस समिति की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी के निदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। अंतर मंत्रालयीय टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन होगा। उधर कांग्रेस ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि चीन मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद सरकार गांधी परिवार को सबक सिखाने पर आमादा है।
