सुनील यादव
गरियाबंद। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है जोकि पूरे देश में 27 राज्यों के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके आव्हान पर दिनांक 29 सितंबर को प्रर्दशन कर देशव्यापी विरोध प्रर्दशन किया जा रहा है। कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेकर कर्मचारी हित में निर्णय लेने की मांग की जा रही है ।
कोविड 19 लॉकडाउन को देखते हुए अलग अलग जिलों में घर बैठ के ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमे संगठन ने अपनी 8 मांगो को पूरा करने की मांग को लेकर कहा है कि
1, एन पी एस रद्द कर,पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए ।
2,कोविड 19 में रोकथाम में लगे कर्मचारियों का सुरक्षा बीमा अनिवार्य रूप से किया जाए ।
3, ठेका प्रथा पर रोक लगा कर,रिक्त पदों पर नियमित भर्ती किया जाए,अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए ।
4,जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में अल्प मानदेयी, दैनिक वेतन भोगी तथा जिन्हें पूर्ववती सरकार द्वारा बेरोजगार कर दिया गया था जैसे बाल श्रमिक, विद्यालय के शिक्षक तथा कर्मचारियों को वापस कार्य पर लिया जाए ।
जिनका वेतन कलेक्टर दर से भी कम ?है ऐसे छोटे-छोटे कर्मचारियों की मांगों पर प्राथमिकता दी जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका,कोटवार,भंडार गृह, निगम के कर्मचारी,प्रशिक्षित गौसेवकों,मंध्यान्ह भोजन रसोईया,सफाई सेवक,ग्राम पटेल,जनस्वास्थ्य रक्षक, मलेरिया वर्कर,पंचायत सचिव,तथा संविदा कर्मचारी जिनमे शामिल हैं ।
5, लिपिक सहित समस्त संवर्ग महिला पर्यवेक्षिका, अधिनस्थ लेखा सेवा सहित अन्य संवर्ग के वेतन विसंगति दूर करने की कार्यवाही की जाए ।
6,अनुकंपा नियुक्ति पर रोक हटाकर पूर्व राज्य परिवहन निगम के 10 वर्षों से पीड़ित कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय के निदेर्शानुसार तत्काल आदेश जारी किया जाए सभी विभागों में प्रतिबंध समाप्त कर एक सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए।
7,वेतन वृद्धि,डी ए,सातवें वेतन आयोग के एरियर के भुगतान संबंधी रोक हटाई जाए कथा मूलभूत नियम में परिवीक्षा वेतन संबंधी संशोधन वापस लिया जाए।
8, स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल में गए बर्खास्त किए गए संविदा कर्मचारियों को बहाल किया जाए उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक चर्चा कर निर्णय लिया जाए।
प्रदेश के साथ साथ गरियाबन्द जिले में भी कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। संगठन के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालो में जिलाध्यक्ष लखन साहू, प्रदेश सचिव तेजेश शर्मा वि.ख.अध्यक्ष एम.आर.खान कार्यकारी जिलाध्यक्ष हुकुम सिन्हा, शिव सिन्हा,बसन्त मिश्रा,ललित साहू, दिनेश सांडिल्य,कोमल ध्रुव,उमाशंकर साहू,अनूप महाडिक, थम्मन देव सहित कर्मचारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है । प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समस्त जानकारी संगठन के बसंत त्रिवेदी द्वारा दी गई।
