सुनील यादव
गरियाबंद/ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ के बैनर तले अपनी 11 मांगों को लेकर नगर मुख्यालय के गांधी मैदान में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रखा गया ।
फेडरेशन ने अपनी मांगों में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन में कोरोनावायरस संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय मितव्ययता एवं अनुशासन के नाम पर कर्मचारियों को मिलने वाली नियमित वेतन वृद्धि,महंगाई भत्ता,अनुकंपा नियुक्ति,सातवां वेतनमान के एरियर पर रोक लगाकर कर्मचारियों की जायज मांगों को लंबित रखा गया है । जबकि राज्य शासन द्वारा वह सभी तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें कर्मचारियों की जायज मांगों को पूर्ण करने के उपरांत किया जाना राज्य के हित में है । फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन में लिखा गया है । कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के निम्नलिखित मांगों पर उदारता एवं न्याय प्रियता के साथ प्रतिनिधिमंडल से सार्थक चर्चा करते हुए मांगों पर शीघ्र घोषणा करने मांग की गई है ।
11 मांगों में फेडरेशन की मांग......
(1) प्रदेश के लिपिकों सहित समस्त कर्मचारियों के वेतनमान की विसंगति का तत्काल निराकरण किया जावे ।
(2) कोरोना संक्रमण से मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए का अनुदान एवं परिवार के सदस्य को योग्यता अनुसार निश्चित विशेष अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए ।
(3) कोरोना वारिस के रूप में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक,नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाए ।
(4) जुलाई 2020 में मिलने वाली वेतन वृद्धि को तत्काल बाहर किया जाए।
(5) कोरोना संक्रमण काल के पहले देय सातवें वेतनमान की एरियर्स की तृतीय किस्त एवं जुलाई 2019 में 5% देय महंगाई भत्ता समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों को प्रदान किया जावे ।
(6)तृतीय श्रेणी के पदों पर विगत 2 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के 10% के बंधन को शिथिल किया जावे एवं अनुकंपा नियुक्ति के सभी लंबित प्रकरणों का एक माह की समय सीमा में निराकरण किया जाए ।
(7)समस्त विभागों में लंबित पदोन्नत शीघ्र प्रारंभ किया जावे एवं एक समान रूप से सभी सवर्गों को क्रमोन्नत एवं समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
(8)चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदस्थापना में नियुक्त कर नियमित कर्मचारियों के समान समस्त लाभ दिया जावे।
(9)कोरोना में पीड़ित शासकीय कर्मचारी एवं उसके आश्रित सदस्यों के इलाज में खर्च राशि के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु समस्त विभागों में विशेष आवंटन राशि प्रदान किया जावे ।
(10) नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाए।
(11)समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाएगा एवं जिला तथा जनपद पंचायत सहित समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मूल विभाग में संविलियन किया जाने जैसे मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा गया बाद में सभी ने मोटरसाइकिल से रैली निकाला गया जिसमें जिलाध्यक्ष लखन लाल साहू,सुदामा ठाकुर,पन्ना लाल,बसंत मिश्रा,बसंत त्रिवेदी,लक्ष्मी वर्मा, छवि सिंह राजपूत, प्रकाश गीधौड़े, सुविनय बोस, टिकेश्वर यादव, राकेश शर्मा,दुर्गा ध्रुव,भगवती ध्रुव, शत्रुघ्न मिश्रा, अमृत ठाकुर, लखन सिन्हा,सतीश साहू,रजनीश रामटेके, रोहित तिवारी, सोमेश्वर ठाकुर, तीरथ देवदास, देवेंद्र वर्मा सहित आदि उपस्थित रहे ।