जिला प्रतिनिधि = भुनेश्वर ठाकुर
दंतेवाड़ा । केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में सोमवार को जिला न्यायालय परिसर से जिला अधिवक्ता संघ दंतेवाड़ा ने विरोध प्रदर्शन किया।
न्यायिक परिसर के बाहर जिला बार *एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अगुवाई में सैकड़ों वकीलों ने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।इस दौरान वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन बिल को वापिस लेने की मांग की*।
वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून के तहत बार काउन्सिल में केन्द्र सरकार द्वारा तीन सदस्य नामित होगें (प्रस्तावित संशोधन धारा 04) इस संशोधन के बाद बार काउन्सिल में सरकार का सीधे-सीधे दखल हो जायेगा।अन्याय या अत्याचार होने पर किसी भी संगठन को प्राप्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के संवैधनिक अधिकार को भी समाप्त किया जा रहा है, इस संबंध में कोई भी अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकेगा, न ही कार्य से विरत रहेगा और न ही किसी न्यायालय का बहिष्कार करेगा (प्रस्तावित संशोधन धारा 35ए)। यदि वह अधिवक्ता ऐसा करता है तो उसे राज्य के एडवोकेट रोल लिस्ट से हटा दिया जायेगा (प्रस्तावित संशोधन धारा 26ए)
अधिवक्ता के व्यवहार की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई जायेगी, कमेटी का अध्यक्ष सुप्रिम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट का पूर्व जज या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होगा, कमेंटी की दो सदस्य किसी भी हाई कोर्ट के पूर्व जज, एक सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता तथा एक सदस्य बार काउन्सिल से होगा (प्रस्तावित संशोधन धारा 09)।किसी भी अधिवक्ता के व्यवहार की जांच अब उक्तानुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों द्वारा की जायेगी जबकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रजातांत्रिक तरीके से निर्वाचित हो।
